ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਰਾਵਥਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"

ਹਰੀਸ਼ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਜੇ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ।