ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। à¨‰à¨¨à©à¨¹à¨¾à¨‚ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 'ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।' ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

 

ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

 

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2,000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।

 

ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਚਿੰਤਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ।"

 

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।