2022 ਵਿੱਚ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ / Pexels

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਟਲੁੱਕ 2024' ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪਰਵਾਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ।

2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 560,000 ਲੋਕ OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ à¨†à¨à¥¤ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ 3,20,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਓਈਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 112,000 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 125,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 118,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਤੋਂ 260,000 ਨਾਗਰਿਕ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਗਏ ਸਨ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ OECD ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, 68,000 ਨਵੇਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।