ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ONS) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86% ਗੈਰ-ਈਯੂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, 10% ਈਯੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ 5% ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.4 ਲੱਖ (240,000) ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 19% ਘਟ ਕੇ 392,969 ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, 69% ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 46,961 ਹੋ ਗਈ।

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਸਨ। ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,42,848 ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 54% ਵੱਧ ਸੀ।

 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਰੋਲੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (CAS) ਫਾਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, UCAS ਡੇਟਾ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3% ਅਤੇ 32.55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ CAS ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਕੰਮ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ (120,000), ਪਾਕਿਸਤਾਨ (101,000), ਚੀਨ (78,000), ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ (36,000) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।