ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ (USISPF) ਨੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। à¨‡à¨¹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਮੀਥੇਨ, ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। à¨ªà©ˆà¨Ÿà¨°à©‹à¨²à©€à¨…ਮ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ।

 

USISPF ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ, ਕੋਲਾ ਬੈੱਡ ਮੀਥੇਨ (CBM), ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।

 

USISPF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।