ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ (USISPF) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਹੋਈ ,ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ "ਮਿਸ਼ਨ 500" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ "ਯੂ.ਐਸ.-ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੈਕਟ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫ-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਟਰੱਸਟ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ AI, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਈ.ਏ.) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।