ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਪੈਕਟ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਮਿਸਾਲ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। à¨ªà©±à¨¤à¨° ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

 

ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।

 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ-
ਜੱਜ ਐਕਟ (H.R. 1702), ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ; PEPPER ਐਕਟ (H.R. 1789), ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ NORRA ਐਕਟ (H.R. 1526), ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇਡੀ ਵੈਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੱਜ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ," ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।