ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ (ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-07) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਜ਼ਾਲਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

 

ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ।

 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ICE (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। à¨‡à¨¸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ:
“ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। à¨ªà¨° ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਲਟਾਓ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।"