ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਜੈਪਾਲ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ICE ਨੂੰ "ਬੇਕਾਬੂ ਤਾਕਤ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ "ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਇਬ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ICE ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ICE ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ICE ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਈਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ICE ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ 25 ਸਾਲਾ ਅਪਾਹਜ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਾਰਜ ਰੀਟੇਸ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।