ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 119ਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਖਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।"

ਐਮਪੀ ਡੌਨ ਬੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੈਤਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।"

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨੇਨਬਰਗ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਫਿਕਸ ਦ ਕੋਰਟਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੇਬੇ ਰੋਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟਸ' ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"