ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ à¨¯à©‚ਐਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਫਟੀਸੀ), ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਐਫਪੀਬੀ) ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਡੀਓਜੇ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਐਫਪੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। à¨‡à¨¸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ CFPB ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $19.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਫਟੀਸੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। FTC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $500 ਤੋਂ $35 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ $24.6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

 

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ DOJ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। à¨‡à¨¸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।