Gurdwara Sahib, West Sacramento. /

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ (ਡੀ. ਐੱਫ.) ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਚਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ NAPA ਅਤੇ SALDEF ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

 

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਡੀਐਚਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੁਕਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਚਐਸ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਵੇਕਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।