Stock image / Pexels

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. (ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਬੈਕਡ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। à¨‡à¨¹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

 

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ LMIA-ਬੈਕਡ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ,  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 200 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। à¨‡à¨¹ ਅੰਕ ਵਿਆਪਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਆਰਐਸ) ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
LMIA-ਬੈਕਡ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਈ 50 ਅਤੇ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਨਸ CRS ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 18 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ:

ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ:

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ LMIA-ਸਮਰਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ LMIA ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ CRS ਸਕੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ LMIA-ਸਮਰਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ CRS ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ (IELTS ਆਦਿ), ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ:
ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

 

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।