ਮੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੁਇਟੀ / NIA

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਏਸ਼ੀਅਨ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਟਿਵ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਈਲੈਂਡਰ, ਅਤੇ ਗੋਰਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ 'ਏਸ਼ੀਅਨ' ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਬਕਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਤੀਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

28 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬੱਜਟ (OMB) ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਗੇਲ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ OMB ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਾ. ਗੇਲ ਰਾਬਰਟ ਵੁੱਡ ਜੌਹਨਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (RWJF) ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ।

ਟੀਨਾ ਕੌਹ, RWJF ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਰਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ OMB ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ," ਕੌਹ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।