ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਭੂਟੋਰੀਆ / New India Abroad

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੋਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਛੜੇਪਣ ਵੱਲ ਹਨ।' ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।'

ਭੁਟੋਰੀਆ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਟੋਰੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।' ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਈਏਡੀ ਨੂੰ 534 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਐੱਸਏਡ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ। ਭੁੱਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਐੱਸਏਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।' ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਭੁਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਹਰ ਸਾਲ 280,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 65,000 ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।' ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 7000 ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੁਟੋਰੀਆ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 'ਡੇਅ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ' ਵਰਗੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।' ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।