ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ। / ਰਾਇਟਰਜ਼

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। à¨Ÿà¨°à©°à¨ª ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ।

 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ - ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਨ ਸੌਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।" à¨¸à©Œà¨…ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਜਸਟਿਸ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

 

ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ' ਵਰਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।