ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। à¨‡à¨¹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, "ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1798 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 7-2 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ "ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। à¨…ਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। à¨‰à¨¨à©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਨ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।