Credit- USBIC /

ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ (ਯੂਐਸਆਈਬੀਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਵਿਨ' ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਯੂਐਸਆਈਬੀਸੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੌਂਸਲ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਨੈਤਿਕ AI ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨°à¨Ÿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, AI ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

USIBC ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ AI ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨°à¨Ÿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

 

USIBC ਨੇ ਆਪਣੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। à¨‡à¨¹à¨¨à¨¾à¨‚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, AI ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ STEM ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। à¨‡à¨¸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਆਈ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਚਿਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਯੂਐਸਆਈਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ 'ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। à¨‡à¨¸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਰੋਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

 

ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।