15 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਬੋਰਾਹ ਰੌਸ, ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਜ਼ੋ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ, ਸਟੀਫਨ ਲਿੰਚ, ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ, ਥਾਮਸ ਸੁਓਜ਼ੀ, ਦੀਨਾ ਟਾਈਟਸ, ਮਾਰਕ ਵੀਸੀ, ਬੋਨੀ ਵਾਟਸਨ ਕੋਲਮੈਨ, ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ, ਹੈਂਕ ਜੌਹਨਸਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਡਾਨ ਬੇਕਨ ਅਤੇ ਏਰਿਕ ਸਵੈਲਵੈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੂਜਾ, ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ?

ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।