ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Pexels

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।' ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 99 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਓ।

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ?
ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਮਤ 
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।

ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਹਾਦਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਚਨੀਆ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਪੋਲਿਟਕੋਵਸਕਾਇਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਲਸਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਰੀਨ ਅਬੂ ਅਕਲੇਹ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡੈਫਨੇ ਕਾਰੂਆਨਾ ਗਾਲੀਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸਲੋਵਾਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਨ ਕੁਸੀਆਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ—ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ: ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਵਧਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਏਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਹੁੰ
ਇਸ ਦਿਨ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ-

ਆਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ...

ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇ
ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ
ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਮੀਡੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਓ
ਪਾਠਕਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਠਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ।                                    
(ਲੇਖਕ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।(ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਬਰੌਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ)