ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ / ਸਰੋਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 98 à¨•à¨°à©‹à©œ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ, à¨¹à¨œà¨¼à¨¾à¨°à¨¾à¨‚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, à¨•à©‡à¨‚ਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, à¨¸à¨—ੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, à¨¬à¨¿à¨¨à¨¾à¨‚ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹਥੇਲੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਪਰੈਲ/ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) à¨¨à©‚à©° ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਮਲਿਤ ਗਠਜੋੜ (I.N.D.I.A.) à¨µà¨œà©‹à¨‚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 8 à¨ªà©à¨°à¨¤à©€à¨¸à¨¼à¨¤ ਹੈ, à¨¹à¨¾à¨²à¨¾à¨‚ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਭਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, à¨œà©‹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1991 à¨µà¨¿à©±à¨š ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, à¨¤à¨¾à¨‚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, à¨œà¨¿à¨¸à¨¦à¨¾ ਉਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 2024 à¨¦à©€à¨†à¨‚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।