ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ (ਡੀ-ਡਬਲਯੂਏ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

"ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ - ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ," ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

"ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ," ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜੀਏ।"

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਰ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ (ਡੀ-ਵੀਏ), ਸੈਨੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

"ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾ ਹੈ," ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ "ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ"। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।

ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ "ਨਿਯੰਤਰਿਤ" ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਧਾਰ ਕਿਹਾ। "ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।"