ਕੈਥਰੀਨ ਬੀਰਬਲਸਿੰਘ (ਖੱਬੇ) ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ (ਸੱਜੇ) / Wikipedia, x@Miss_Snuffy

ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 

My statement regarding the verdict on our ban of prayer rituals at Michaela. pic.twitter.com/88UMC5UYXq

— Katharine Birbalsingh (@Miss_Snuffy) April 16, 2024

ਕੈਥਰੀਨ ਬੀਰਬਲਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਲਿੰਡਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਿੰਡਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਸਮ ਨੀਤੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

I have always been clear that headteachers are best placed to make decisions in their school.

Michaela is an outstanding school, and I hope this judgement gives all school leaders the confidence to make the right decisions for their pupils.

— Gillian Keegan MP (@GillianKeegan) April 16, 2024

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।" ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਗਿਲੀਅਨ ਕੀਗਨ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੀਗਨ ਨੇ ਮਾਈਕਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਈਸੀਐੱਚਆਰ) ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਸਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ।