ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦਾ 'ਵਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਐਕਟ', ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 3.5% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।

ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਭੇਜਣਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਅਨਾ ਵੈਲਡੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਡਾਲਰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨਗੇ।”

2024 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 220 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

2024 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 220 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। à¨¸à©ˆà¨‚ਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2023 ਤੱਕ, 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ “ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। à¨…ਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਜੀਡੀ ਦੀ ਹੈਲੇਨ ਡੈਂਪਸਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਏਡ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।” 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।