15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ / Reuters/Faith Ninivaggi/File Photo

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ।

 

ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਵੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁੱਲ $2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਨੋਏਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰਵਰਡ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ।

 

ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੋਏਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹ "ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ" ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਮਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

 

ਪਰ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।