ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। / @Pascal

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਕੰਮ, ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਝਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

"ਅਸੀਂ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"