ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣਗੇ / Facebook @justintrudeau

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 20 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।