ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Pexels

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2022-23 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 139,914 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 111,329 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 28,585 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (20.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 44.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 41.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ "ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ" ਵਿੱਚ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੰਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ," ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਲੂਮਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਸਨਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਲਝਣ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ USD$3,587,402.31 (£3.4 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ USD$16,850,406.31 (£16 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਤਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ UK ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ  ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।