ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਾ ਲੋਗੋ / X/ @dir_ed

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ, ਜਿਸਨੂੰ "ਡਿੰਗੂਚਾ ਕੇਸ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 19 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਫ 'ਚ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ $64,515 (INR 55 ਲੱਖ) ਅਤੇ $70,380 (INR 60 ਲੱਖ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ $22,287 (INR 19 ਲੱਖ) ਸੀਜ਼ à¨•à¨° ਲਏ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ।

ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,200 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ 262 ਕਾਲਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ 150 ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ED ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।