ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। / @JoeyCsunyo

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'genuine student test ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ' 'no more stay ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਆਈਆਰਏ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 60% ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 548,800 ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 518,000 ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 2.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।