ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। / X @narendramodi

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। à¨­à¨¾à¨°à¨¤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਨੇ 2014 (2014-24) ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ US$667.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੰਚਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (2004-14) ਨਾਲੋਂ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

 

2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 437 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 57 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 64.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,700 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਮੀਕਾਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। à¨­à¨¾à¨°à¨¤ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਬਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਡਿਸਪਲੇ ਤਾਰ, OSAT, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, NSWS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 32 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ GIS ਆਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।

 

NLP, 2022 ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 12 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 

ODOP ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। à¨‡à¨¸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,40,803 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2.0 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। à¨¨à¨µà¨¿à¨†à¨‰à¨£à¨¯à©‹à¨— ਊਰਜਾ, ਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਉੱਚਤਮ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।