ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਠ/ Courtesy Photo

ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਦਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਸੱਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਨਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਦਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦਕੇ ਵੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਗੋਆਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।