ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ / supremecourt.gov

( à¨°à¨¿à¨¤à©‚ ਮਰਵਾਹ )

ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬਰੁਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 20% ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।

ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਕਾਲਜ ਅਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।  à¨†à¨® ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ FAFSA ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਐਡਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਵਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਨੀ ਸੁਕ ਗੇਰਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ (LDF) ਵਿਖੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਨ ਹੀ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੇਲ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।"