ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ / pexels

ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲੀਅਨ ਸੇਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਣਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਗਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੇਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੇਗਲ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਨਾਗੌਗ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੀ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।