ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। / x@MonaPatelIT

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਚਏਐੱਫ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਹਾਗ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਲੌਟੇਨਬਰਗ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਚਏਐੱਫ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ (ਸੀਓਐੱਚਐੱਨਏ) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਸੀਏਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 31,000 ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਆਏ ਸਨ।
 

ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਰੀ ਮਿਲਬੇਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਏਐੱਮਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਆਈਏਐੱਮਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।