ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ / Pexels

ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। à¨ªà©à¨°à¨¸à¨¤à¨¾à¨µà¨¿à¨¤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚ‌ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵ‌ਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਧਾਂ IRCC (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ) ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ," ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 352,305 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਫਰੇਮਵਰਕ" ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ "ਸੱਚੇ" ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕੋਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। à¨‡à¨¨à©à¨¹à¨¾à¨‚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $87 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।