ਈਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਕੰਟ੍ਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ" ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ / Courtesy Photo/FIACONA

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ (FIACONA) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਕੰਟ੍ਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ " (CPC) ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 18 ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਤਿੰਨ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ 166 ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਠ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡੀਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਸਾਈਰੋ-ਮਾਲਾਬਾਰ ਡਾਇਓਸੀਸ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

FIACONA ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਵ. ਨੀਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੋਰਮ ਅਤੇ FIACONA ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, FIACONA ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 1,570 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 1,198 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

FIACONA ਦਾ ਰੇਵ. ਪੀਟਰ ਕੁੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

FIACONA ਤੋਂ ਪੀਟਰ ਫ੍ਰੀਡਰਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਚਰਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਰਚ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।