ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ (ਖੱਬੇ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (ਸੱਜੇ) / X @narendramodi

ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਮਸਕ ਨੇ "ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟੇਸਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ" ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਨੀਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਸਮੇਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ (ਸੀਬੀਯੂ) ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 24.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਸਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਟੇਸਲਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਸਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $2-$3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਮਸਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੇਸਲਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $35,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਸਟਮ/ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੈ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ (CBUs) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 70 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ $40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ CIF ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।