ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। / Unspalsh

ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1950 ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰ 6.18 ਸੀ, ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.91 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਨਲ ਲੈਂਸੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 1.3 ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2100 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.04 ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 2.1 ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ 4.84 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.23 ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2100 'ਚ ਇਹ 1.59 ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (IHME) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਬੋਰਡਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (GBD), ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਅਧਿਐਨ 2021 ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

GBD ਰਿਪੋਰਟ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।