ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Reuters

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਫੋਰੇਨ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ SEBI ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਸੰਭਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

SEBI ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਆਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ- ਇਲਾਰਾ ਇਨੀਡਾ ਓਪਰਚਿਉਂਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਪੇਰਾ ਫੰਡ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ” ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਹਿੱਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। SEBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਜਦ ਅਡਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸਪੇਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ SEBI ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੌਟਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਲਟੀਐਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ SEBI ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਆਰ. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।