ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (MCC) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। / @ Roman

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋੜੇ ਤੋਂ 69,400 ਰੁਪਏ ($827.75) ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਗਹਿਣੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ (ਐਸਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ($599.82) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ US$1.06 ਮਿਲੀਅਨ (ਵੱਡੇ ਰਾਜ) ਅਤੇ $902,400 (ਛੋਟੇ ਰਾਜ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ US$12,048 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਗਦੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 12,048 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।