ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" / X @Randhir Jaiswal

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਗਲੋਰੀਆ ਬਾਰਬੇਨਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।

 

ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" 

 

"ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।"

 

India strongly objects to the remarks of the US State Department Spokesperson:https://t.co/mi0Lu2XXDL pic.twitter.com/pa9WYNZQSi

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 27, 2024

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਜਾਰਜ ਐਨਜ਼ਵੇਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪੱਖ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ।