ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ USCIRF ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ / X( @MEAIndia)

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ USCIRF 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

“USCIRF ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ”, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ USCIRF ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ USCIRF ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। USCIRF ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ”, ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

USCIRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼" (ਕੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ, ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। USCIRF ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

USCIRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, USCIRF 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।