ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਾਈਬਰ ਵਰਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 250 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

MEA ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $60 ਮਿਲੀਅਨ (500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 250 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 75 ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

MEA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

“ਅਸੀਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ”ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।