LPG Gas / Pexels

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੂਕਿੰਗ ਗੈਸ (LPG) ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 20.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਵਿੱਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. – ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦੀ ਵਰਤੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਇੰਡਿਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ (HPCL) – ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (crude oil) ਦਾ ਆਯਾਤ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ 5-6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ ਆਯਾਤ 22 ਤੋਂ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਔਸਤ 2.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 37.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।