ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ "ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ" ਕਿਹਾ, "ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆੱ। "ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਰ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ" ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਫੌਜੀਕ੍ਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਕਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਐਡੇਲੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SEIU ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਹੁਏਰਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ," ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। "ਟਰੰਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਓਵਰਰੀਚ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲ਼ਅ ਸੰਕਟ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਗਾਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਖੰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੇਰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। "ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ... ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ

ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਐਫਬੀਆਈ, ਡੀਈਏ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਬੋਇਲ ਹਾਈਟਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 44 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਟਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਨ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,000 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਪੈਂਡਲਟਨ ਵਿਖੇ ਸਰਗਰਮ-ਡਿਊਟੀ ਮਰੀਨਾਂ ਨੂੰ "ਹਾਈ ਅਲਰਟ" 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਸੈਨਿਕ ਹੁਣ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਰਨ ਬਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ।

ACLU ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।