ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਆਰਾ ਸੰਪਤ / New India Abroad

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਆਰਾ ਸੰਪਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੌਡ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੇਆ ਅਤੇ ਆਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੇਆ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਰਾ ਸੰਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਾ ਸੰਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ TikTok 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।

TikTok ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ TikTok ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ TikTok ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।