ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Canva

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਮਈ: ਉੱਘੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਂਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"

 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

 

ਅਜੈ ਭੂਟੋਰੀਆ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2025 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

 

ਓਪਨ ਡੋਰ 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਞ$8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 38% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

 

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ, ਫਾਲ 2025 ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

 

"ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ," ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਪਤੀ ਹਨ," à¨¸à©€à¨ˆà¨“ ਫੈਂਟਾ ਆਵ ਨੇ ਕਿਹਾ।

 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵੀ ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

 

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

 

ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"