ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ / Facebook/Consulate General of India New York

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸੀਆਈ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ OCI ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੈ।'

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਸੀਆਈ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਓਸੀਆਈ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਓਸੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ OCI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ OCI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।