ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ / Pexels

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਛੋਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30% ਹੈ। ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।